बादल शाही |

म्याग्दी जिल्लाका सरकारी विद्यालयहरु अचेल राजनीति गर्ने थलो भएको प्रस्ट देखिदै आइरहेको छ । अधिकांश शिक्षकहरु दलका कारिन्दा जस्तो देखिन थालेका छन् । कतिपय टाँठाबाँठा शिक्षकहरु पहुँचको आडमा कुनै व्यक्तिको पक्षपोषण गरि सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्ने सम्मको सामर्थ्य राख्ने गरेको खुल्न आएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी / करार शिक्षक छनौट गर्दा शिक्षा नियमावली अनुसार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ | उक्त समितिले काम गरे बापत तोकिएको पारिश्रमिक पाउँछन् तर यस भन्दा पहिला कहिल्यै कतै नभएको र नियम विपरीत हाकिमले पनि अरु सरह पारिश्रमिक लिने गरेको खुल्न आएको छ, जबकि हाकिम उक्त समितिमा रहने व्यवस्था छैन । यसबाट विद्यालय लाई थप व्ययभार हुने गर्दछ ।

२०७५ साल फागुन ८ देखि सरकारले देशै भरीका स्रोतव्यक्तिहरु लाई आफ्नो पद रहेको विद्यालयमा फिर्ता गर्यो र आवश्यक भएमा स्थानीय पालिकाको स्रोत बाट तलब भत्ता पाउने गरी राख्न सक्ने निर्देशन दियो । बेनी नगरपालिका ले भने २ महिना राख्न आवश्यक ठान्यो । कायमै राखिएको ३ जना तत्कालीन स्रोतव्यक्तिहरुलाई २०७६ वैशाखमा नगपालिकाले फिर्ता गर्यो । तर एक महिना न बित्दै फेरि आवश्यक ठान्यो र कुनै विज्ञापन, जेष्ठता र कार्यविधि बिना नै सिधै राजनैतिक रूपमा एक जना एमाले बाट र एक जना माओबादीबाट नियुक्ति गर्यो । जुन कुरो तत्कालीन प्रवक्ता कृष्ण विकले पत्रकार सम्मेलन मै बोलेका थिए । अहिले ५ वर्ष देखि एक जना उप सचिव, एक अधिकृत, एक प्रास र अन्य पर्याप्त कर्मचारी छन् । कायम रहेका स्रोतव्यक्तिहरुले   मासिक ४३६८९ रुपैया र महङ्गी भत्ता २००० गरी ४५६८९ का दरले २ जना लाई करिब बार्षिक १२ लाख नगपालिकाले व्यहोर्ने गरी राखिएको छ । यसरि जनताको करको दुरुपयोग भएको प्रस्ट हुन आएको छ ।

निजि स्कुलका मालिकहरुले सरकारी बिद्यालयहरुमा मच्चाएको रवैयाको बारेमा सम्बन्धित सरकारी विद्यालयहरुका  शिक्षकहरूले मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षक छनोट गर्दा विद्यालयलाई बढी रकम निकासा दिने र पछि बाकी रकम आफ्नो खातामा जम्मा गर्न लाउने गरेको सम्म गुनासाहरु सुनिएका छन् । एक निजी बोर्डिङ स्कुलका संचालक अहिले पालिकामा नियम र विधि बिपरित अन्य कर्मचारी भन्दा बढी हाभि रहेको खुल्न आएको छ ।
शिक्षकहरुको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै बेनपा ७ का वडा अध्यक्ष्य रमेश श्रेष्ठले बार्षिक ७२ लाख तलब बाहेक पालिकाका कर्मचारीहरुले भत्ता लिने गरेको र त्यसलाई कटौती गरी हाल ६२ लाख कायम गरिएको  साथै कसरी घटाउन सकिन्छ अध्ययन थालिएको बताउनु भएको थियो ।

बाल विकास सहयोगी र सामुदायीक परिचालक छनोट सम्बन्धित विद्यालय वा संस्थामा हुनु पर्नेमा पालिकामा बोलाएर सबै लाई भत्ता खुवाउने चलन माथि प्रश्न तेर्सिन थालेको छ । शिक्षक छनोट गर्दा  योग्य शिक्षक् छनोट गर्ने विद्यालयको अधिकार आँफै प्रयोग गरी आफू अनुकूल व्यक्ति छनोट गर्ने गरेको प्रति आम गुनासो स्वाभाविक रुपमा उठिरहेको छ । यसैगरी अस्थाई / करार शिक्षक छनोट गर्दा पहिलो ५० पूर्णाङ्क को प्रश्न रोस्टर/ विज्ञ ले नै बनाउनु पर्नेमा पालिकाका कर्मचारी / स्रोतव्यक्ति आफैले बनाउने र आफू अनुकूल आर्थिक वा राजनैतिक हिसाब ले नियुक्ति गर्ने गरेको आरोप समेत लागिरहेको छ ।