देशको तिनओटै निकाए अहिले बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छन । जेठ १५ मा संघिय सरकारले आफ्नो बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्यो ।, प्रदेशले जेठ मसान्तसम्म र स्थानीय तहले असार १५ गतेसम्म निती तथा कार्यक्रमका साथै बजेट पेस गर्छ ।

 

बजेट पेस गर्नुभन्दा पहिले सबै निकाएको सरकारले बिनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन लगायतका बजेटका लागि सहयोगी ऐन पास गर्न पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले बार्षिक रुपमा अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावनालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउछ । यही प्रक्रिया अन्तर्गत आर्थिक बर्ष ०७९/८० मा रघुगंगा गाउँपालिकाले रघुगंगा गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७९ जारी गरेको थियो । यसको प्रस्तावनामा भनेको छ, “स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम रघुगंगा गाउँपालिकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।” यो ऐनको अनुसूची १२ (दफा १३ संग सम्बन्धित) मुल्यांकन सेवा शुल्क भन्ने बुदा (१) अचल सम्पत्ति मुल्यांकन शुल्क, ०.२०%, (२) आयस्रोत प्रमाणित (कृषि आम्दानी समेत), ०.१५% सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीका लागि अध्ययन भिजा र भिजिट भिजामा जानेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । रघुगंगाको एक वडामै बार्षिक औषतमा १००-१५० भन्दा बढीको संख्यामा यि भिजामा वैदेशिक रोजगारको लागि प्रयत्न गरिरहेका छन । सामान्यतया एक जना व्यक्तिले स्टुडेन्ट भिजा वा भिजिट भिजामा प्रोसेस गर्नका लागि वडाले १ करोड देखि डेढ करोडको सम्पत्ति भएको डकुमेन्ट वडाबाट प्रमाणित गर्नु पर्छ । र यसरी प्रमाणीकरण गरेको डकुमेन्ट ६ महिना सम्म मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ । यसलाई अलि मसिनो तरिकाले हेरौं – रघुगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ राखुभगवतीमा बार्षिक १५० भन्दा धेरैले स्टुडेन्ट भिजा र भिजिट भिजाको लागि प्रोसेस गर्छन ।

 

एक जनाले औसतमा १ करोड २० लाख भन्दा ज्यादाको सम्पत्ति विवरण बुझाउछन । यस हिसाबले एक जना व्यक्तिको यो सम्पत्ति विवरण मुल्यांकन गर्दा वडालाई एउटा सिफारिसको बापत ०.२०% का दरले औसत रु २४ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्दो रहेछ । यसको हिसाबले करिब ३६ लाख भन्दा धेरै राजस्व संकलन हुनु पर्दो रहेछ । अझ सिफारिस पत्रको म्याद ६ महिना मात्र हुने भएकोले धेरैले दुई तिन चोटी मुल्यांकन पत्र बनाउदा बार्षिक एक वडाबाट ५० लाखको हाराहारीमा सम्पत्ति मुल्यांकनको राजस्व उठ्नु पर्ने देखिन्छ । तर राखुभगवतीको आ.ब.२०७८/७९ मा सबै प्रकारको सिफारिस दस्तुर जम्मा रु. ७,३६,४८३.६ भएको विवरण सार्वजनिक रघुगंगा गाउँपालिकाले वेबसाईट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । एउटै प्रकारको सिफारिसबाट वडाले ३०-३५ लाख राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा सबै प्रकारका सिफारिसबाट मात्र ७-८ लाख जम्मा हुदा यो रकमको चुहावट कता र किन भयो भन्ने खोजी हुनु अत्यन्त जरुरी छ । यसको ३ आयाम हुन सक्छन् ।

 

क) वडाले सिफारिस गर्यो तर ऐन अनुसारको रकमको राजस्व जनताबाट संकलन गरेन ।

ख) वडा अध्यक्षले डकुमेन्ट वडामा दर्ता नगराई बाहिरबाटै सिक्नेचर गरे ।

ग) बाहिर साईबरबाट डकुमेन्ट बनाई किर्ते छाप बनाएर डकुमेन्ट प्रयोग गरे । एउटा १८ बर्षे युवा “वैदेशिक अध्ययन”का लागि तयारी गर्छ ।

 

वडा कार्यालयमा डकुमेन्ट बनाउन जान्छ र एउटा सम्पत्ति विवरण मुल्यांकन सिफारिसका लागि मात्र औसतमा २५ हजारको बुझाउन बाध्य हुन्छ ! अधिकांश युवाको नागरिकता सिफारिस पछिको वडा कार्यालयमा काम भनेको वैदेशिक रोजगारी/ अध्ययनका लागि आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण हुन्छ । वडासँगको दोस्रो भेटमै उसको मानसपटलमा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबै चोर हुन, जनता लुट्ने बाहेक केही गर्दैन भन्ने परिसकेको अवस्था हुन्छ । उक्त व्यक्ति कसरी काम सस्तोमा सकिन्छ भनेर बैकल्पिक बाटो खोज्छ । उ आफुभन्दा अघिका दाजुदिदिसँग बुझ्छ र मध्यमार्गी बाटो रोज्छ, “साईबरबाट डकुमेन्ट बनाउने, प्रेसबाट नक्कली छाप बनाएर, छाप लगाउने” । २५ हजारको कामलाई ५ हजार खर्च गरेर डकुमेन्ट तयार गर्छ ।

 

एउटा युवा मानसिकतामा भ्रष्टाचारको बिजारोपन यसरी वडा/पालिकाको नितीले गरिरहेको छ । पालिकाले यो आर्थिक ऐनमा पुनर्विचार गरी युवा पुस्तालाई सरकारी संयत्रप्रति कृतज्ञ हुने बाताबरण सिर्जना गरौं । नत्र यो बिज फल्दै फुल्दै करोड, अरबको भ्रष्टाचारमा हातखुट्टा नकमाउने दिन आउन धेरै समय लाग्दैन । यदी यो ऐनमा संसोधन, पुनर्विचार नगर्ने हो भने वडा/पालिकाका किर्ते छाप, घरघरमा, साईबर साईबरमा, छापाखानामा र मजस्ता वैदेशिक रोजगारका बिचौलियाका साथसाथमा वडा/पालिका कार्यालय हुनेछन् । रघुगंगाले आर्थिक बर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणको चरणमा छ । यो विषयमा गम्भीर भएर कार्यपालिकामा बहस होस । युवा मानसिकता पालिकालेनै भ्रष्टाचारको बिउ रोप्दिएको आरोपबाट मुक्त होस । स्थानीय सरकार मेरो नजिकको दुखसुखको सरकार हो भन्ने वातावरणको सिर्जना गर्नको लागि ऐनको बुदामा पुनर्विचार होस ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय