पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि एकचोटी चर्चामा आएका छन् । प्रचण्डसहितको गठबन्धन मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार ढालेपछि उनी दंग छन् ।
यसैबीच, प्रचण्डको अर्को सार्वजनिक घोषणाले राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा तरंग पैदा भएको छ । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधान, लोकतन्त्र र मुलुकका विरुद्ध गतिविधि गरेको र ती गतिविधि सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
राजीनामा दिए राष्ट्रपति पदको गरिमा र व्यक्तिगत रुपमा भण्डारी स्वयंका निम्ति पनि राम्रो हुने प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘उहा (राष्ट्रपति) मा नैतिकता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी छ भने सर्लक्क छोडिदिनु उचित देख्छु’, एक टिभी अन्तर्वार्तामा मंगलबार प्रचण्डले भने, ‘महाअभियोग आदि इत्यादि भन्नुभन्दा नैतिकताका आधारमा मार्गप्रसत गरिदिनु राष्ट्रपतिको गरिमाका निम्ति पनि, उहाँकै भविष्यको निम्ति पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउने एजेण्डाबारे विपक्षी पाँच दलीय गठबन्धनमा छलफल नभएको भन्दै प्रचण्डले पुनस्र्थापित संसदमा छलफल हुन सक्ने औंल्याए । उनले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । तर महाअभियोग लगाउन दुईतिहाई सांसदको आवश्यकता पर्छ त्यसकारण प्रचण्डले चेतावनी दिएपनि तत्काल महाअभियोगको सम्भावना देखिदैँन् ।
मदन भण्डारीको जीवन संगिनी हुनुको नाताले धेरै ठूलो अवसर भए पनि राष्ट्रपतिले त्यो अवसर गुमाएको टिप्पणी गरे ।
भण्डारीका पछिल्ला गतिविधिले उनलाई देशको राष्ट्रपति नभई केपी ओलीको कारिन्दाका रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप प्रचण्डले लगाए ।
संविधानमाथि प्रहार हुँदा रक्षकको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने राष्ट्रपतिले ओलीका सबै अवैधानिक कामलाई मान्यता दिनु र राष्ट्रपति हुँ, जे मा सही गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने सोच राख्नु गणतान्त्रिक व्यवस्था र मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको व्यवहार नेता र कार्यकर्ता जस्तो भएर देश नचल्ने स्पष्ट गरे । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट गरेकामा उनले खुसी प्रकट गरे ।
राष्ट्रपतिका लागि सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण नरहेको पनि प्रचण्डले उल्लेख गरे ।
‘उहाँले जसरी संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रहितप्रति लापरबाही गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीले ल्याउने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रविरोधी कामका लागि पनि सजिलै हस्ताक्षर ग्रिदिएका कारण उहाँलाई सहज छैन’, उनले भने ।
भिदियो


